मेरठ : यूजीसी-नेट की परीक्षा में एकाएक कट ऑफ सूची के मानक बदले जाने के विरोध में यूजीसी के खिलाफ चल रही छात्रों की रार में अंतत: छात्रों को सफलता मिली है। छात्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 जनवरी तक पूर्व में घोषित पैटर्न पर ही रिजल्ट घोषित करने को कहा है। यूजीसी-नेट के रिजल्ट घोषित होने और इसके मानक को लेकर मेरठ के छात्रों ने पिछले दिनों सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया था। छात्रों का तर्क था कि यूजीसी ने परीक्षा के पूर्व उत्तीण होने के मानक के तौर पर कहा था कि प्रत्येक छात्रों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रश्नपत्र में क्रमश: 40, 40 और 50 अंक हासिल करने होंगे। लेकिन जब रिजल्ट निकाला तो इसके साथ तीनों प्रश्नपत्रों के कुल अंक न्यूनतम 65 फीसदी की अनिवार्यता कर दी, जो कि उचित नहीं है। छात्रों का कहना था कि एकाएक नए क्लॉज लगाने से बड़ी संख्या में छात्र अनुत्तीर्ण रह गए। अब सर्वोच्च अदालत के फैसले से छात्र उत्साहित हैं और उनका कहना है कि इसका लाभ बड़ी संख्या में छात्रों को मिलेगा।
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